वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ
बिजयनगर 14 सितम्बर (केकड़ी पत्रिका/तरनदीप सिह) माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजमेर के निर्देशानुसार शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति बिजयनगर के तत्वाधान में वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।
प्री-लिटिगेशन, न्यायालय के लबित, एवं राजस्व गागलो के निस्तारण के लिए विधिक सेवा समिति विजयनगर द्वारा गठित बैंच में लोक अदालत अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी नाथ एवं राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए सदस्य तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को बनाया गया। तालुका सचिव करणी प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक अनादरण के 58 मुकदमें, 45 आपराधिक मुकदमें, 5 भरण पोषण, 3 सिविल, एवं राजस्व के 81 लंबित प्रकरण एवं बिजली बिलों, धन वसूली सहित करीब 3083 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें कुल एक करोड छब्बीस लाख इकत्तहर हजार छ सौ उन्नीस रूपये की धनराशि का राजीनामे की भावना से सेटलमेंट हुआ।
लोक अदालत के दौरान न्यायालय के रीडर ग्रेड प्रथम जगदीप कांदलोत, विजय जैसवार, प्रेग कुमार मीणा, पुष्पा कंवर, अकरम अली खान, सहायक अभियोजन अधिकारी नरेश परनामी, अधिवक्ता बलवीर कुमार तेली, अरूण सोनी, दिलिप रासलोत, राजेंद्र मीणा, अशोक शर्मा, अरिहंत लोढ़ा, आशीष त्रिपाठी, पेनल लॉयर रामनिवास जाट व पूनमचंद शर्मा, एवं स्थानीय वित्तिय संस्थाओं के अधिकारीयों सहित विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेश प्रकरणो का जरीये सेटलमेंट राजीनामा की भावना से मुकदगों को न्यायालय में लंबित होने से पूर्व ही निस्तारित करवाया जा सकता है।
इस प्रकार त्वरित न्याय मिलने की प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत की पहचान उभर रही है। वर्ष 2025 की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। जिसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट पर जा कर पक्षकार अपना प्रकरण चिह्नित कर सकते है या तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर अपना प्री- लिटिगेशन प्रकरण चिह्नित करवा सकते है।
