चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मतदान व्यवस्था की समीक्षा राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान प्रतिशत का नया कीर्तिमान बनाएं-मुख्य चुनाव आयुक्त

मतदान दिवस पूर्व की एसओपी की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर, 21 नवम्बर(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त श्री अनूपचंद्र पाण्डे और श्री अरुण गोयल ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा आम चुनाव- 2023 के मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात सामान्य पर्यवेक्षकों, पुलिस पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि सभी पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान परम्परागत रूप से शांतिपूर्ण मतदान के लिए जाना जाता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मतदाता अधिकाधिक मतदान कर मतदान प्रतिशत का नया कीर्तिमान बनाएंगे, इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी मशीनरी मतदान दिवस तक पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने समीक्षा बैठक में बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत मतदान से 72 घण्टे (मतदान दिवस से 3 दिन) पूर्व, 48 घण्टे (मतदान दिवस से 2 दिन) पूर्व, 24 घण्टे (मतदान दिवस से एक दिन) पूर्व के दौरान एसओपी की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।

करीब 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर मतदान दिवस पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदाता पहचान पर्चियों का वितरण कर दिया गया है। मतदान दलों एवं सेक्टर अधिकारियों के लिए निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के सात पॉडकास्ट विभाग द्वारा तैयार करवा कर सभी जिलों में भिजवाए जा चुके हैं। मतदान दलों के वाहनों में भी इन पॉडकास्ट को चलवाया जाएगा। उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू ने समीक्षा बैठक में पर्यवेक्षकों से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में की गई तैयारियों के बारे में फीडबैक लिया।

सामान्य पर्यवेक्षकों ने आयोग को मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाओं (एएमएफ) के संदर्भ में तैयारियों, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षकों ने ईवीएम, वीवीपीएटी संबंधी व्यवस्थाओं, मतदाता पहचान पर्चियों के वितरण, मतदान केन्द्र पर दिखाए जाने वाले 12 निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों में से एक की अनिवार्यता के बारे में की जा रही जागरुकता से भी चुनाव आयोग को अवगत कराया गया।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों और उनके निस्तारण, राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को जारी की गई अनुमतियों और प्राप्त शिकायतों पर की गई निवारक कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की गई।आयोग ने पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ वीसी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। पुलिस पर्यवेक्षकों ने जिला सुरक्षा योजना की तैयारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती सहित कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोग को जानकारी दी।

व्यय पर्यवेक्षकों ने आयोग को फ्लाइंग स्क्वॉड (एफएस), स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) और वीडियो निगरानी टीमों की तैनाती के बारे में सूचित किया। शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ के कार्य, एफएस, एसएसटी और पुलिस द्वारा की गई जब्ती, शेडो रजिस्टर के संधारण, उम्मीदवारों के खातों का निरीक्षण आदि विषयों पर चुनाव आयोग को अवगत कराया गया।